ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਡੀ. ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਖਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ।