ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਪਗ 2.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੁਵਾਮਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਨੁਵਾਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30-45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਟ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧੀ

ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਅਤੇ ਪੌਲੀਇਥੀਲੀਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।