ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 543 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ) ਨਾਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ (ਲਗਪਗ 1.4 ਅਰਬ ਬੈਰਲ) ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.1 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ (ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਜ਼), ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ-ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ, ਈ ਵੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ) ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਇਸ ਵੇਲੇ 15ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ (ਚੀਨੀ ਕੈਬਨਿਟ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ)।

ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਬੋਝ ਕੋਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ (ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ) ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਕਾਰਨ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਤਾਇਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। 'ਐਨਵੀਡੀਆ' (Nvidia) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ 'ਏ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਲ' ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਏ ਆਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਏ ਆਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ-ਤੇਲ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ।