Monday, 17 Feb, 11.10 am ਅਜੀਤ

ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਫੌਜ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ- ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੌਜ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਨੀਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਧੂਮਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Ajitjalandhar
Top