Dailyhunt
ਅਗਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ - ਬੁਰਜਗਿੱਲ

ਅਗਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ - ਬੁਰਜਗਿੱਲ

Babushahi 1 week ago
  • Ravi jakhu / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ

    ਬਰਨਾਲਾਃ- 2 ਮਈ, 2026

    - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਵਾਰਡ/ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ,ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ।ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।। ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਲਾਨਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਚ ਅਤੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਨੀ, ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾਂ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਰੀਆ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨਚੱਕ,ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ,ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਣਸੁਆ,ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ,ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ,ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ,ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ,ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    Click to Follow Babushahi Facebook page →

  • Ravi jakhu / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ

    ਬਰਨਾਲਾਃ- 2 ਮਈ, 2026

    - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਵਾਰਡ/ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ,ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ।ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।। ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਲਾਨਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਚ ਅਤੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਨੀ, ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾਂ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਰੀਆ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨਚੱਕ,ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ,ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਣਸੁਆ,ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ,ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ,ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ,ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ,ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    Click to Follow Babushahi Facebook page →

  • Dailyhunt
    Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Babushahi