ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ CBSE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ (ਸਕੱਤਰ) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1996 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ (IAS) ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ OSM ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ?

ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਐਸ. ਰਾਧਾ ਚੌਹਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

• Download Babushahi App