ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ (Tribune Chowk) ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031' (Chandigarh Master Plan 2031) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

• Download Babushahi App