ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (DDPO) ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਲਾ-ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ-ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਡੀ.ਏ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (DDPO) ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 13-6-2026 ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 5 ਕਨਾਲ 0 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (BDPO) ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (Administrator) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 9 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁੰਢਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1959 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਵਟਾਂਦਰਾ) ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਸਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਬਾਏ ਨੇਮ' (ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

• Download Babushahi App