ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ (Pre-Censorship) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਥਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੁਣੀਂਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• Download Babushahi App