ਮਲੇਸ਼ੀਆ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ , ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿੰਗਿਟ (ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।