ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇਤਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ - ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਬਦਲਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ 'ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ' ​​ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।