ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ' ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ-2026, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (IMTS) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।