ਪਾਣੀਪਤ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 29 ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 18 ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਂਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ।

ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 350-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ​​ਜਿਤੇਂਦਰ, ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।