ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਸਦੀਕੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 4.12 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 6.75 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।