ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਰਾਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ 10 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।