ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ (Safe Harbour) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ "ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ" ਕਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।