ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥਾਤਮਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।