ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ OSM ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਥਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ OSM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, CBSE ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ (Re-evaluation) ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, CBSE ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।