ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਮਦਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਮਈ, 2026

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਭੁਚਾਲ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ (Defer) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 135 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ (Mobile Vans) ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

ਮਿਆਰੀ ਖਾਤਾ (Standard Account): ਗਾਹਕ ਦਾ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਸਟੈਂਡਰਡ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

NPA ਤੋਂ ਬਚਾਅ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ 'NPA' (Non-Performing Asset) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Risk Management) ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 5% ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।