ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ (Life Imprisonment) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Compensation) ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 56 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ 26 ਜੁਲਾਈ, 2008 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 70 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ (Planned Attacks) ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਟਿਫਿਨ ਬਾਕਸਾਂ (Tiffin Boxes) ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Markets) ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (Hospitals) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ' (Indian Mujahideen) ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ (Gujarat Riots) ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਤੇ 11 ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ), 7 ਜੁਲਾਈ:

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Gujarat High Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ (Ahmedabad Serial Bomb Blasts) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (Special Court) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 38 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (Death Penalty) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ (Life Imprisonment) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।