ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।