ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

CLU ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ:

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ: ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952' ਅਤੇ 'ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

2005 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚੂਨ (Retail) ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।