Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
HIGH COURT ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ANTICIPATORY BAIL ਅਰਜ਼ੀ

HIGH COURT ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ANTICIPATORY BAIL ਅਰਜ਼ੀ

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਰੇ*ਪ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ

ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਖ਼ੁ*ਦਕੁ*ਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਕਮ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਖ਼ੁ*ਦਕੁ*ਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Daily Hamdard