ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ, 2026
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ (Strong Comment) ਕੀਤੀ । ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ' (Super Chief Justice) ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ (Investment Scam) ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਯੂਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Bail Petition) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (Order) ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ (Registrar Judicial) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ (Ignored) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ (Merits) 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Assets) ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (Affidavit) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ (Seized) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ, 2026
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ (Strong Comment) ਕੀਤੀ । ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ' (Super Chief Justice) ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ (Investment Scam) ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਯੂਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Bail Petition) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।