ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2027 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 'ਫੁੱਲ' ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਮੰਥਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ "ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਤ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਅਗਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਆਪ' 2027 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣੇ ਜੋ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲ਼ੇ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਢਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਅਤੇ 'ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦਲ' ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ "ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ" ਮੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2027 ਦਾ "ਫਾਈਨਲ" ਹਾਲ਼ੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਮੰਥਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।