ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ DPIIT, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ DGFT ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ (Jute Bags) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 'ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ' (Master Plan) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਸਕ (Risk) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭੜਕੀ ਜੰਗ (War) ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Energy Supply Chain) ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ 'ਯੋਜਨਾ ਬੀ' (Plan B) ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟ (LNG Plant) ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਰਾਂ (Induction Cookers) ਅਤੇ ਵੈਸਲ ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।