ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : Supreme Court of India ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ (ਖ਼ਾਸ ਗਹਿਰਾ ਪੁਨਰੀਖਣ) ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬੰਧਕ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ "ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯਤਾ" ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
CBI ਜਾਂ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ Surya Kant, ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ Joymalya Bagchi ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ Vipul M Pancholi ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Election Commission of India ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ Central Bureau of Investigation (CBI) ਜਾਂ National Investigation Agency (NIA) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : Supreme Court of India ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ (ਖ਼ਾਸ ਗਹਿਰਾ ਪੁਨਰੀਖਣ) ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬੰਧਕ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ "ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯਤਾ" ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
CBI ਜਾਂ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ