ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET-UG) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ NEET-UG ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Re-Test) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CBT) ਯਾਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਡ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈੱਨ-ਕਾਗਜ਼ ਮੋਡ (OMR ਸ਼ੀਟਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ?
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਲੀਕ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
ਆਰਜੇਡੀ (RJD) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੁਭਵ ਗਰਗ
ਆਈਐਮਏ (IMA) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਧਰੁਵ ਚੌਹਾਨ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ (NTA ਦੀ ਯੋਜਨਾ)
ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ CBT ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2027) ਤੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ (CBT) ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ NTA ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET-UG) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ NEET-UG ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Re-Test) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CBT) ਯਾਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਡ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈੱਨ-ਕਾਗਜ਼ ਮੋਡ (OMR ਸ਼ੀਟਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ?
ਆਰਜੇਡੀ (RJD) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੁਭਵ ਗਰਗ
ਆਈਐਮਏ (IMA) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਧਰੁਵ ਚੌਹਾਨ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ