ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ, 2026

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026' (Citizenship Amendment Rules, 2026) ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ (Minors) ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Dual Citizenship) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੋਡਬੱਧ (Codified) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ (Digital) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ociservices.gov.in ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ (Online) ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ OCI ਕਾਰਡ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ (Cancel) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਡ (Physical Card) ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਰੇਨ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (FRRO) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ (Appeal) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ OCI ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (Higher Authority) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (Immigration) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ (Biometric Data) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ OCI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ (Electronic Record) ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।