ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਸੀਐਮਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ-ਐੱਚ.ਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।