ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡੈਸੀਜ਼ਨ (Decision) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈੱਸ (Address) ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੈਟਰ (Matter) ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ (Political Party) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ (Middle Class) ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟਿਬਲ (Compatible) ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ (Technical Issues) ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ (Life) ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਜ਼ (Problems) ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ (Ignore) ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ (Speech) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡੈਸੀਜ਼ਨਜ਼ (Policy Decisions) 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੈਕਟ (International Impact) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। C.M. ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕ (Economic) ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ (Energy) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (Foreign Pressure) ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (100 Billion Dollars) ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ (Trade Deal) ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (Agreements) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ (Politicize) ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ (Public Interest) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ (Mileage) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ (Fuel Cost) ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ E-20 ਕੰਪਲਾਇੰਟ (E20-compliant) ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਪਾਈਪਾਂ (Fuel Pipes), ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (Maintenance) ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਵਿਊ (Review) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (Resolution) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ (Demand) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨੋਰਮਲ ਪੈਟਰੋਲ (Normal Petrol) ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ (Availability) ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਂਜਿਜ਼ (Changes) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ (Public) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (Session) ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਡਿਬੇਟ (Debate) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ (Policy) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡੈਸੀਜ਼ਨ (Decision) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।