ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 19.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੋਏ ਆਵਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (PLFS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 29.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 22.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 18.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 14.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (MSME), ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,990 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 145.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 29,782 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, SGST ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12,726 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 13,166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, 'ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।