ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਗਸਤ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ (School Operators) ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Interim Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Recognised and Affiliated School Association ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (Hearing) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ (Final Judgment) ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ (Provisions) ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ (Un-aided Private Schools) ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ (Academic Year) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਫੀਸ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ (District Regulatory Body) ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ (Permission) ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Charges) ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ (Refund) ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਲੈਬ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈੱਡਜ਼ (Heads) ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (Online Portal) 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ (Forensic Audit) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (Fee Structure) ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ (Display) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ₹50,000 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ (Penalty) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ (Affiliation) ਜਾਂ NOC ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ CBSE, ICSE ਅਤੇ PSEB ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਗਸਤ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ (School Operators) ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Interim Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। Recognised and Affiliated School Association ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (Hearing) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ (Final Judgment) ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।