10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ (Voice Vote) ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: NDA ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ
ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ (Rajya Sabha) ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ (123 ਸੀਟਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ: 245 (233 ਚੁਣੇ ਹੋਏ + 12 ਨਾਮਜ਼ਦ)
NDA (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ): 152 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ 123 ਤੋਂ 29 ਵੱਧ)
INDIA ਗੱਠਜੋੜ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ): 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ: 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ: 1
NDA ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ:
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਗਿਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਧਾਂਦਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Fast-Track Courts: ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ 'ਚ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ' ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ: ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ STF ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ (Pallet Guns) ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ (Voice Vote) ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: NDA ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ
ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ: 245 (233 ਚੁਣੇ ਹੋਏ + 12 ਨਾਮਜ਼ਦ)
INDIA ਗੱਠਜੋੜ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ): 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ: 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ: 1
Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ:
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ