ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi ਅਤੇ Justice V. Mohan ਦੇ Bench ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ (Respondents) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ Additional Solicitor General (ASG) S.V. Raju ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ (Unlawful Assembly) ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ASG ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CrPC ਦੀ Section 144 ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi ਅਤੇ Justice V. Mohan ਦੇ Bench ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ (Respondents) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।