ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

NGT ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ "ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।