ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ (ਭੀਮ ਸੈਨ ਹਦਵਾਰੀਆ) ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ ਜੇ ਯੂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਖ਼ੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਫਰਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈ ਜੇ ਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਸੋਮ ਸੁੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਮੋਲੀਟਿਕਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ, 4ਪੀ.ਐੱਮ ਨਿਊਜ਼, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੀਵ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ' ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।