ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੇਧਾ ਰੂਪਮ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਚੌਧਰੀ (25) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ/ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਯਮ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ, 1980 ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂ ਪੀ ਨੂੰ 'ਓਰਵੇਲੀਅਨ ਡਿਸਟੋਪੀਆ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਕਰੇ। ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 'ਅਟਕਲਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ 'ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ' ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੂਪਮ ਮੇਧਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।