ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੁਹੇਮ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਆਰ ਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਆਰ ਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ ਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੁਹੇਮ ਦੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ ਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੁਹੇਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।