ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।