ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਲੋੜਾ : ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ

ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਿਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ।
ਸੀ ਏ ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਗਲਫ਼ ਨਿਊਜ਼' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।'

ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਮੋਮਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ' ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ 16 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 'ਚ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਬੋਧੀ ਹਨ, ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਬੂਧਾਬੀ 'ਚ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ।
30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 3.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।