ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਮਵਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40.74 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 19,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ 2025-26 ਵਿੱਚ 130 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 77,280.65 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 33,601.57 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 130 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 96.83 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.61 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.71 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਵੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 72 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ 66.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 105.6 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ।