ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (ਆਰ ਡਬਲਿਊ ਬੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਸੈਨਜ਼ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 'ਮੁਸ਼ਕਲ' ਜਾਂ 'ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਏਰੀਟ੍ਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 153ਵੇਂ, ਭੂਟਾਨ 150ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 87ਵੇਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 134ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 152ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ 178ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਰਕੇ 'ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੱੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ 'ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ (ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਸਮਰਥਤ ਟ੍ਰੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਛਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹਾਵੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 2-3 ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ' ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਰਿਆਵਰਣ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 'ਅਸਥਾਈ' ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।