ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭਈਆ, ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੁਦ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਚਾਨਕ ਸੁਸਤ, ਨਰਮ ਅਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ, ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ? ਕੀ ਬੰਦੂਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ? ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਂਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਹੂਬਲ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਭੈਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ? ਕੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਪੁਲਸ ਤਸਦੀਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ? ਕੀ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮੋੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੇ ਬਾਹੂਬਲ ਲਈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਤਾ, ਬਾਹੂਬਲ, ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਸ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ-ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ? ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂ ਪੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।