ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਲੂਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।'
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਮੇਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਮੇਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਣਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਦ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।' ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।