ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ 90 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੁਣ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਦਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਅ ਜਗਾਈ ਹੈ।