ਕਾਠਮੰਡੂ, 04 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੂਮੀਹੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ