ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਫੋਰਸ ਲੀਵ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ &dhapos;ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ &dhapos;ਤੇ &dhapos;ਅਨਫੋਲੋ ਮੁਹਿੰਮ&dhapos; ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ &dhapos;ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH