ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 02 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 1973, ਧਾਰਾ 144) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੇਬਲੇਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟੇਬਲੇਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ (75 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਕੈਮਿਸਟ/ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਲਿਖੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।