ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੈਨੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ